www.sabblok.blogspot.com
ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ 10
ਸਤੰਬਰ, 1993 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ. ਐਸ. ਬਿੱਟਾ 'ਤੇ ਹੋਏ
ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸਿੰਘਵੀ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ
ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1993 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਿੱਟਾ ਸਣੇ 25 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1993 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਿੱਟਾ ਸਣੇ 25 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment