ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

www.sabblok.blogspot.com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ/ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।