ਕਾਂਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਰਅਤ ਕਰੇ : ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ

www.sabblok.blogspot.com

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ-ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਾਂਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਾਦਲ ਵਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਭ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਬੇਰੋ॥ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ 1984 ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ 1984 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਡੱਕਾ ਵੀ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਤਰ 49 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 1984 ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਥ-ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜਨ-ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਉਥੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ।
ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਲ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਦਲ 1984 ਕਲਤੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।