www.sabblok.blogspot.com
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 'ਚ ਠਨ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨ੍ਹੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਧਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬੀਨਟ 'ਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਪਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 10 ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment