ਜਲੰਧਰ —ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ  ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।