www.sabblok.blogspot.com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 9639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24813 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਈ. ਵੀ. ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ 24813 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤਕ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 2694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਇਕਾਤਮਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 2.450 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 1.389 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
No comments:
Post a Comment