ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ-ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ 'ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ

www.sabblok.blogspot.com

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਨ ਜੀ ਓ ਰਿਸਰਜੈਂਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।