www.sabblok.blogspot.com
ਬਠਿੰਡਾ/19 ਨਵੰਬਰ/ ਬੀ ਐਸ ਭੁੱਲਰ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਲਤ, ਰਾਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਜਿਨਸਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ 73 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ।
ਸੁਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਭਾਅ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਰੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸੇੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਕਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 95 ਟਰੱਕ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ, ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੁਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਜਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਵਗੈਰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸੱਕਤ ਨਾਲ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਉਜਾੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ: ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਕਲੀਆ, ਕਾ: ਸੱਤਪਾਲ ਪਾਰਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਐਮ ਐਮ ਬਹਿਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਲਤ, ਰਾਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਸ੍ਰੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਜਿਨਸਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ 73 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ।
ਸੁਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਭਾਅ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਰੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸੇੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਕਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 95 ਟਰੱਕ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ, ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੁਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਜਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਵਗੈਰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸੱਕਤ ਨਾਲ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਉਜਾੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ: ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਕਲੀਆ, ਕਾ: ਸੱਤਪਾਲ ਪਾਰਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਐਮ ਐਮ ਬਹਿਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment