ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਂਗੂੰ ਝਾੜਿਆ

www.sabblok.blogspot.com

 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ  ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।  ਅਦਾਲਤ   ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ  ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ  ਜਸਟਿਸ  ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ  ਖਿ਼ਲਾਫ਼  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ  ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ।