www.sabblok.blogspot.com
• 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ • ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਘਟਾਉਣ, ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 407 ਕਰੋੜ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵੀ. ਡੀ. ਐਸ. ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡੀਲਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਬਣਦਾ ਵੈਟ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ 14 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 20,068 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 2017 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 45,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਵੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦਾ ਰਿਫੰਡ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 4, 3 ਤੇ 2 ਤਾਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25, 35 ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਕਰੀਆਂ, ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ, ਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀ.ਓ.ਟੀ. ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਆਡਿਟ ਹੱਦ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ., ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ., ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਤੇ ਕੋਟਕਮਹਿੰਦਰਾ ਆਦਿ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ | ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੇ ਦੰਗੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 198 ਈਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ 458 ਕਰੋੜ, ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ 375 ਕਰੋੜ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 211 ਕਰੋੜ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 162 ਕਰੋੜ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਾਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਵੱਲੋਂ 123 ਕਰੋੜ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਵੱਲੋਂ 120 ਕਰੋੜ, ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਵੱਲੋਂ 113 ਕਰੋੜ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਵੱਲੋਂ 104 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟੋ੍ਰਨਿਕ ਵੱਲੋਂ 102 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵੈਟ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੈਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਾਸਲਾਂ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
• 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ • ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਘਟਾਉਣ, ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 407 ਕਰੋੜ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵੀ. ਡੀ. ਐਸ. ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡੀਲਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਬਣਦਾ ਵੈਟ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ 14 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 20,068 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 2017 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 45,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਵੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦਾ ਰਿਫੰਡ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 4, 3 ਤੇ 2 ਤਾਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25, 35 ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਕਰੀਆਂ, ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ, ਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀ.ਓ.ਟੀ. ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਆਡਿਟ ਹੱਦ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ., ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ., ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਤੇ ਕੋਟਕਮਹਿੰਦਰਾ ਆਦਿ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ | ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੇ ਦੰਗੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 198 ਈਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2367 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ 458 ਕਰੋੜ, ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ 375 ਕਰੋੜ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 211 ਕਰੋੜ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 162 ਕਰੋੜ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਾਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਵੱਲੋਂ 123 ਕਰੋੜ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਵੱਲੋਂ 120 ਕਰੋੜ, ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਵੱਲੋਂ 113 ਕਰੋੜ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਵੱਲੋਂ 104 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟੋ੍ਰਨਿਕ ਵੱਲੋਂ 102 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵੈਟ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੈਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਾਸਲਾਂ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
No comments:
Post a Comment