ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਬੀਮਾ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (PTI)-ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 2011 ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ: ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮਲਟੀ ਬਰਾਂਡ ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ 2000 ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1999 (ਇਰਡਾ ਐਕਟ 1999) ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਪਰੂਡੈਂਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਨੀਤ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਆਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਊਚਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਐਮ. ਡੀ. ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਫੈਡਰਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਬੀਮਾ ਸਨਅਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2012-17) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਛਾਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਤੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਬਿੱਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਰਵਾਰਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਫ ਸੀ. ਆਰ. ਏ.) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਰਵਾਰਡਸ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ(ਐਫ. ਐਮ. ਸੀ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਵੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਨਸੀ, ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ, ਮੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਹੀਣ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਕੋਲ 252 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ।