ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
• ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
• ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
• ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
• ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤਬੂਰ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਔਕੜ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਚੁਕਾਈ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ 135 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2012-13 ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਠਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰਾਂਸਫਸਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸੌਖਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ, ਅਸਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 15 ਦਿਨਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ. ਕੰਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੰਗਲਾਤ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
• ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
• ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
• ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤਬੂਰ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਔਕੜ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਚੁਕਾਈ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ 135 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2012-13 ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਠਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰਾਂਸਫਸਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸੌਖਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ, ਅਸਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 15 ਦਿਨਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ. ਕੰਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੰਗਲਾਤ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment