ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ: ਸ. ਬਾਦਲ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ: ਸ. ਬਾਦਲ

• ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ  
• ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਤਰਨਤਾਰਨ, 20 ਅਕਤੂਬਰ - ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
         ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਤਗੜੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
         ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।

         ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
         ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਹੂਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਪਿੰਡ ਕਲਸੀਆਂ ਵਿਖੇ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ 882 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ 10+2 ਸਾਇੰਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
         ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦੀ, ਕੰਢੀ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਜਰੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 145 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਪਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋ. ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੇਡਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਥੇ. ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇ. ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪਹੂਵਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਸ. ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ. ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਾਜਰ ਸਨ।