ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ

www.sabblok.blogspot.com

ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨੀ ਪਈ



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ | ਸਵਾਲਾਂ-ਜੁਆਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭੜੌਜੀਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਤ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ, ਲਈ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ 2.98 ਕਰੋੜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ: ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 1.56 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਪਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਰੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਸੀ, ਜੋ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਕਤ ਤਕਸੀਮ ਵੀ 2005 ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਿਆਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੱਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤੇ 'ਤੇ ਸ: ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਅਜੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸਦਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਬਿੱਲ ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨਨਾਮੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਰਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਉਪ ਬੰਧ ਬੈਂਕ ਸੋਧਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਲ ਅਧਾਰਤ ਕਰ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਹੇਠ ਕੇਵਲ 30 ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰਾਂ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਕੈਨੀਕਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਹਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2013 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫੀਸ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੇਅਰਥ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਸ ਰੇਸ ਵਿਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿੱਲ 2013 ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮਗਰਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਜੂਆ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਸਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੱਦ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਜਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈੱਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਉਠੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਠਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 14 ਨੂੰ-ਸੁਖਬੀਰ
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।