ਹੁਣ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

www.sabblok.blogspot.com

ਜਲੰਧਰ, 5 ਨਵੰਬਰ-6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਣੂਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1.50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ. ਓ. ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮਾਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਰਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਦੀ।