www.sabblok.blogspot.com
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਾਥਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਬਾਰੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 'ਕੈਵਿਟ' ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੀ. ਵਾਹਨਵਤੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ |
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਭੱੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦਾ ਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ |
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 6000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ 1946 ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 1963 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਾਥਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਬਾਰੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 'ਕੈਵਿਟ' ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੀ. ਵਾਹਨਵਤੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ |
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਭੱੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦਾ ਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ |
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 6000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ 1946 ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 1963 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
No comments:
Post a Comment