www.sabblok.blogspot.com
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਜੋ ‘ਖ਼ੈਰ’ ਦੇ ਜੰਗਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੇਸਰਸਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਕੋਡ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘੋਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼-ਵਰਜੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤੋਂਜਾਅਲੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 14 ਜੂਨ, 1955 ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰ. 570 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1962-63 (ਮਿਸਲ ਹਕੀਕਤ) ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 18273 ਵਿਘੇ, 6 ਬਿਸਵੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 16734 ਵਿਘੇ, 10 ਬਿਸਵੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1552 ਵਿਘੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ।
‘‘18273 ਵਿਘੇ, 6 ਬਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 1538 ਵਿਘੇ 10 ਬਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਸਕਦਾ (ਜੋ ਗਣਿਤ ਵਜੋਂ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ)। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਿਆਲੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।
‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇਹਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ (ਨੇਮਬੰਦੀ) ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰੋਕਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਅਮੀ ਚੰਦਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਮਾਰਫਤ ਸਰਪੰਚ ਸੇਹੀ ਰਾਮ’ ਅਤੇ 16734 ਵਿਘੇ 10 ਬਿਸਵੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਹਕੀਕਤਵਿੱਚ 16721 ਵਿਘੇ, 6 ਬਿਸਵੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਵਿੱਚ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੂਟ ਨੰ. 208, ਜੋ 26 ਜੁਲਾਈ 1962 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੀਸੀਐਸ,ਸਬ-ਜੱਜ, ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ।
‘‘ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਰਪੰਚ ਸੇਹੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਸਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 570, ਤਰੀਕ 14 ਜੂਨ 1955 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੇ ਅਸਲਮਾਲਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।
‘‘ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਦਾਇਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ‘‘ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਤਹਿਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕੋਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਨੂੰਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਖੇਵਟ ਦੇ 15727 ਬਿੱਘੇ 9 ਬਿਸਵੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੰਡਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਰਕਬਾ ਪਹਾੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਚੱਕਬੰਦੀ ਗੁਲਬਹਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ’ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਹ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਗਜ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਹ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਖੇਵਟਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਉਪਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵੰਡ ਖ਼ਾਤਰ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 5.3.1981 ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਪਟਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆਕਰਕੇ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ 14.12.1981 ਨੂੰ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇਇਹ ਫਰਾਡ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੜਾਧੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਸਾਬਕਾਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਮਰਹੂਮ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 157ਏਕੜ 6 ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਜਯੋਤੀ ਧੀਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਨ ਧੀਰ (62 ਏਕੜ), ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (33ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ), ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (30 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ), ਇਰੋਡਿਡ ਸਪੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈਨਪੈਮਐਨਕਲੇਵ ਜੇ.ਕੇ. ਦਿੱਲੀ (14 ਏਕੜ), ਐਸਵਾਈਐਸਐਸ ਇਨ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਿੱਲੀ (10 ਏਕੜ), ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰਜੇਠਾ (47 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ), ਦਿਆਲ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਅਮੀ ਚੰਦ (45 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ), ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਪੁੱਤਰ ਅਮੀ ਚੰਦ (47 ਏਕੜ 1ਕਨਾਲ), ਝਾਜੂ ਪੁੱਤਰ ਕਪੂਰੀਆ (59 ਏਕੜ), ਜਯੋਤੀ ਗੁਪਤਾ ਪਤਨੀ ਸੰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ (13 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ), ਚੇਤਨ ਗੁਪਤਾ ਪਤਨੀਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ (14 ਏਕੜ), ਹਰਨਾਮਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ (53 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ), ਮੈਸਰਜ਼ ਸੋਲੀਡਾਈਸ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡਲੁਧਿਆਣਾ (20 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ), ਰਾਜੇਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੰਚਕੂਲਾ (21 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ) ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰਵਿਅਕਤੀ।
‘‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ: ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾਵੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਦਿੱਤਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੀਐਲਪੀਏ 1903, ਜੰਗਲਾਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਨੇਮਬੰਦੀ) ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’’
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਜੋ ‘ਖ਼ੈਰ’ ਦੇ ਜੰਗਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੇਸਰਸਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਕੋਡ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਘੋਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼-ਵਰਜੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤੋਂਜਾਅਲੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 14 ਜੂਨ, 1955 ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰ. 570 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1962-63 (ਮਿਸਲ ਹਕੀਕਤ) ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 18273 ਵਿਘੇ, 6 ਬਿਸਵੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 16734 ਵਿਘੇ, 10 ਬਿਸਵੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1552 ਵਿਘੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ।
‘‘18273 ਵਿਘੇ, 6 ਬਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 1538 ਵਿਘੇ 10 ਬਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਸਕਦਾ (ਜੋ ਗਣਿਤ ਵਜੋਂ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ)। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਿਆਲੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।
‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇਹਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ (ਨੇਮਬੰਦੀ) ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰੋਕਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਅਮੀ ਚੰਦਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਮਾਰਫਤ ਸਰਪੰਚ ਸੇਹੀ ਰਾਮ’ ਅਤੇ 16734 ਵਿਘੇ 10 ਬਿਸਵੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਹਕੀਕਤਵਿੱਚ 16721 ਵਿਘੇ, 6 ਬਿਸਵੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਵਿੱਚ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੂਟ ਨੰ. 208, ਜੋ 26 ਜੁਲਾਈ 1962 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੀਸੀਐਸ,ਸਬ-ਜੱਜ, ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ।
‘‘ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਰਪੰਚ ਸੇਹੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਸਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 570, ਤਰੀਕ 14 ਜੂਨ 1955 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੇ ਅਸਲਮਾਲਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।
‘‘ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਦਾਇਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ‘‘ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਤਹਿਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕੋਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਨੂੰਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਖੇਵਟ ਦੇ 15727 ਬਿੱਘੇ 9 ਬਿਸਵੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੰਡਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਰਕਬਾ ਪਹਾੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਚੱਕਬੰਦੀ ਗੁਲਬਹਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ’ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਹ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਗਜ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਹ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਖੇਵਟਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਉਪਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵੰਡ ਖ਼ਾਤਰ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 5.3.1981 ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਪਟਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆਕਰਕੇ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ 14.12.1981 ਨੂੰ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇਇਹ ਫਰਾਡ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੜਾਧੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਸਾਬਕਾਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਮਰਹੂਮ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 157ਏਕੜ 6 ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਜਯੋਤੀ ਧੀਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਨ ਧੀਰ (62 ਏਕੜ), ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (33ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ), ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (30 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ), ਇਰੋਡਿਡ ਸਪੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈਨਪੈਮਐਨਕਲੇਵ ਜੇ.ਕੇ. ਦਿੱਲੀ (14 ਏਕੜ), ਐਸਵਾਈਐਸਐਸ ਇਨ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਿੱਲੀ (10 ਏਕੜ), ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰਜੇਠਾ (47 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ), ਦਿਆਲ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਅਮੀ ਚੰਦ (45 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ), ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਪੁੱਤਰ ਅਮੀ ਚੰਦ (47 ਏਕੜ 1ਕਨਾਲ), ਝਾਜੂ ਪੁੱਤਰ ਕਪੂਰੀਆ (59 ਏਕੜ), ਜਯੋਤੀ ਗੁਪਤਾ ਪਤਨੀ ਸੰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ (13 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ), ਚੇਤਨ ਗੁਪਤਾ ਪਤਨੀਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ (14 ਏਕੜ), ਹਰਨਾਮਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ (53 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ), ਮੈਸਰਜ਼ ਸੋਲੀਡਾਈਸ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡਲੁਧਿਆਣਾ (20 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ), ਰਾਜੇਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੰਚਕੂਲਾ (21 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ) ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰਵਿਅਕਤੀ।
‘‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ: ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾਵੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਦਿੱਤਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੀਐਲਪੀਏ 1903, ਜੰਗਲਾਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਨੇਮਬੰਦੀ) ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’’
No comments:
Post a Comment