www.sabblok.blogspot.com
ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆਰ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 138 ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 180 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 100 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ.ਓ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਮਿਕਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਲੱਗੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਇਅਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀ.ਐਕਸ.ਐੱਲ ਆਰ.ਓ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 7 ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਜਿੱਤ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆਰ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 138 ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 180 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 100 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ.ਓ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਮਿਕਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਲੱਗੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਇਅਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀ.ਐਕਸ.ਐੱਲ ਆਰ.ਓ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 7 ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਜਿੱਤ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment