ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

www.sabblok.blogspot.com

  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ -ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ , ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਹਨ, ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ 10 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਅਤੇ ਸੋਨ ਪੱਤਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਦੀ ਪਰਤ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮੀਂ ਸੰਸਥਾ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲ ਰੂਪੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਿਆਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।