www.sabblok.blogspot.com
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਅਗਸਤ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸਾਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਤਨ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥਿਏਟਰ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਤਨ ਥਿਏਟਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਤਨ ਥਿਏਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਗਾਜ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 51 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਲ 1967 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ 5600 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਰਤਨ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਤਨ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵੀਆਈਪੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਤਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਨ ਲਾਗੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਸਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜੋ ਸੜਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੱਫੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਤਨ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਤਨ ਥਿਏਟਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਤਨ ਥਿਏਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਗਾਜ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 51 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਲ 1967 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ 5600 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਰਤਨ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਤਨ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵੀਆਈਪੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਤਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਨ ਲਾਗੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਸਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜੋ ਸੜਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੱਫੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਤਨ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ
ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਸਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਸਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
No comments:
Post a Comment