ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ

www.sabblok.blogspot.com

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸਿ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ  ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ। ਨਰਾਇਣਸਾਮੀ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਇਣਸਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ,ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 40 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ. ਆਈ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਪਹਿਲੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰ। ਟੀ। ਆਈ। ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰ। ਟੀ। ਆਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।