ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ’ ਪਾਸ

www.sabblok.blogspot.com 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 82 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਨੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਮੀਮਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰ – ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧ-ਪੱਕਿਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।’

ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਵੀ. ਥੌਮਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ 2009 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ।’’
ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਖੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੀਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਤੇ ਪਿਛਲਝਾਤ ਪਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ। 2006 ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2008 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਸ੍ਰੀ ਥੌਮਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਟੀ.ਆਰ. ਬਾਲੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਭਰਤ ਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਥੌਮਸ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।