www.sabblok.blogspot.com
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐਸ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਹਿਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮਜੀਬੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਫੌਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਕਰਵਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 19 ਅਪਰੈਲ, 2006 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਕਰਵਤੀ ਨੇ 12 ਮਈ 2006 ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਲੱਦਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ’ਚ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ 12 ਜੂਨ, 2006 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐਸ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਹਿਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮਜੀਬੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਫੌਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਕਰਵਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 19 ਅਪਰੈਲ, 2006 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਕਰਵਤੀ ਨੇ 12 ਮਈ 2006 ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਲੱਦਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ’ਚ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ 12 ਜੂਨ, 2006 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।
No comments:
Post a Comment