ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

www.sabblok.blogspot.com

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ (ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ  ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1968 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300 ਏ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।