ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

www.sabblok.blogspot.com

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਹੁਣ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸਨ, ਦਾ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗਾ | ਜਦੋਂਕਿ 17 ਅਗਸਤ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ 50 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਸਲੰਮ ਖੇਤਰ 'ਚ 100 ਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਏ-3 ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਵੀ ਤਸਕਰੀ ਨਿਯਮਤ 2013 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 (2) ਏ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਤਰਮੀਮ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨੇ ਰਕਬੇ ਲਈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75-75 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 31 ਮਈ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਗੋਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿੰਡ ਈਸੜੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ (ਰੱਖਾਂ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 'ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ (ਰੱਖਾਂ) ਦੀ ਚੁਫੇਰੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੇਵਲ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੇ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ-1 ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 83 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ 278 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 78 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਭਾ ਸਥਿਤ ਬਾਕੀ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1995 'ਚ ਵੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸੇਵਾਨਿਯਮ 2013 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਓ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।