www.sabblok.blogspot.comਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਇੰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿੱਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤੀਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀ ਐਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 50 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 45 ਦੀ ਥਾਂ 40 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੀ ਐਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅੰਕ 45 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 40 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਢਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੀ ਐਡ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 192 ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਖੁਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਐਡ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੀ ਐਡ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਇੰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿੱਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤੀਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀ ਐਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 50 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 45 ਦੀ ਥਾਂ 40 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੀ ਐਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅੰਕ 45 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 40 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਢਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੀ ਐਡ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 192 ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਖੁਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਐਡ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੀ ਐਡ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment