www.sabblok.blogspot.com
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ
ਜਲੰਧਰ, 5 ਅਗਸਤ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੜੋਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰਾਨਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ 30-35 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਨੰਬਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਜੱਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਬੜਾ, ਜੋ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ: ਭਾਬੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 24-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ
ਜਲੰਧਰ, 5 ਅਗਸਤ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੜੋਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰਾਨਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ 30-35 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਨੰਬਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਜੱਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਬੜਾ, ਜੋ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ: ਭਾਬੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 24-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
No comments:
Post a Comment