ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ: ਮੋਦੀ

www.sabblok.blogspot.com

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 5 ਅਗਸਤ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜਲੰਧਰ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜ ਲਵੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ

ਕੱਛ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਬੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ 1958 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਜਾਮ’ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।