www.sabblok.blogspot.com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਅਗਸਤ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਕਲਿਤ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਬ ਡਿਵੀਜਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਸੰਕਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਅਗਸਤ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਕਲਿਤ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਬ ਡਿਵੀਜਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਸੰਕਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
No comments:
Post a Comment