ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ' ਨਾਗਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧ ਡੇਗਣ 'ਚ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਈ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੰਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਫਸਾਹਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਨਾਗਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਡਿਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਦਰੱਸਾ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਦੁਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਈ ਕਿਨਾਰੇ।''  ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਗਪਾਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 'ਦੁਰਗਾ ਜੀ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''
ਯੂ. ਪੀ. ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਬਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਲ-ਚੌਲ ਖੁਆਉਣ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਸੋਨਾਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ 11ਵਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨਾਲੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਪਤਲੀ ਦਾਲ, ਮਟਰ ਤੇ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਬਾਬ ਤੇ ਬਰਿਆਨੀ ਨਾ ਖੁਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਰਿਆਨੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,''20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਿਆਨੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ?''
ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਲੇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗਾਜ਼ੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀਸ਼ੀਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਫੀਲਡ ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਕੀਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਵਾਰ ਹਿਸਟਰੀਸ਼ੀਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀਸ਼ੀਟ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਸਟਮਜ਼) ਕਿਰਨ ਕਰਲਾਪੂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ 253 ਜਿਊਲਰੀ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।    
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ