www.sabblok.blogspot.com
80 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਲਾਨਾ 30,000 ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ
461 ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1955 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 15 ਅਗਸਤ, 2013 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਈ-ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਨਗ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1955 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਾਇਓਗਨੌਸਟਿਕ ਲਬਾਰਟਰੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮੀਟ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਲਬਾਰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੂਪਨਗਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਰੇਂਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 461 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ ਤੇ ਮ) ਵਿੱਚ 120 ਕਲਰਕਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਉਭਰਦੇ ਪਰਬਤ ਆਰੋਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਚ ਐਵਰਸਟ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 300 ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਲਾਸ ਸਬ ਪਲਾਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋੜਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਇਲ ਉਤੇ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2013' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨਜ਼) ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਤਰ 1000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਨਾਲੋਂ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿਸਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1985 ਦੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ
80 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਲਾਨਾ 30,000 ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ
461 ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1955 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 15 ਅਗਸਤ, 2013 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਈ-ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਨਗ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1955 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਾਇਓਗਨੌਸਟਿਕ ਲਬਾਰਟਰੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮੀਟ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਲਬਾਰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੂਪਨਗਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਰੇਂਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 461 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ ਤੇ ਮ) ਵਿੱਚ 120 ਕਲਰਕਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਉਭਰਦੇ ਪਰਬਤ ਆਰੋਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਚ ਐਵਰਸਟ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 300 ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਲਾਸ ਸਬ ਪਲਾਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋੜਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਇਲ ਉਤੇ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2013' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨਜ਼) ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਤਰ 1000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਨਾਲੋਂ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿਸਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1985 ਦੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ
No comments:
Post a Comment