www.sabblok.blogspot.com
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕੁਸੈਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਨ. ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਪੱਲਮ ਰਾਜੂ ਨੇ 6 ਜੂੁਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂੁਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਨੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 41.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਨਾਮੀਂ ਪੁਸਤਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 39.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਆਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਆਬ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕੁਸੈਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਨ. ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਪੱਲਮ ਰਾਜੂ ਨੇ 6 ਜੂੁਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂੁਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਨੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 41.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਨਾਮੀਂ ਪੁਸਤਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 39.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਆਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਆਬ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment