ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ.....

www.sabblok.blogspot.com

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਜਵੀਜ਼, ਜਿਸ ਵਿਚ
ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 59 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 59 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ 2013 ਤੋਂ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੂਪਨਗਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੀਟ ਕਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 461 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 120 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਮਗਰਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 300 ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 3 ਉਭਰਦੇ ਪਰਬਤ ਆਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਚੋਟੀ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।