ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

www.sabblok.blogspot.com

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ | ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰਦਾਨੇ, ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵਿਹੜਾ ਛੱਤਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ
ਵਿਹੜਾ ਛੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਟ ਪਾਸ ਕਾਪੀਆਂ ਚਾਰ ਪੜਤਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਾਹਨ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਵਰ ਕਲੀਨਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਕਲੀਨਰਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਮਧਾਰੀ ਕਾਂਸਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਲਾਵਲਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਬੱਲੋ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਪੱਬੀ, ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਟੋਨੀ, ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸੀਸ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।