www.sabblok.blogspot.com
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ (ਫੋਟੋ: ਸੁਰੇਸ਼)
ਮਾਨਸਾ,27 ਜੁਲਾਈ
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5752 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 13000 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਤਜਰਬੇ ਕਾਰਨ 13000 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਾਸ) ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੀਖੀ, ਅਕਬਰ ਸਿੰਘ ਬੱਪੀਆਣਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਜਗਸੀਰ ਆਦਮਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰ੍ਹੇ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਰਾਠੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
No comments:
Post a Comment