jd1

NES

www.sabblok.blogspot.com

LPU


RDAP

sab

ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Saturday, 27 July 2013

ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ

www.sabblok.blogspot.com

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ 
ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 27 ਜੁਲਾਈ 2013:-- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁੱਸੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਨ ਕਰਨ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਕਬੀਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ  ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ  ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਤੌਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ.
ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲੀਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ  ਦੇ ਹੈਡਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ  ,  ਜੱਥੇਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ  , ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ  ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ  ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ 'ਚ ਦੰਗਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। 
ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾ 6 ਵਜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਹੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਿੰਘ  ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ  ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ  ਅਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ,  ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ  ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਸੱਮਝਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ (ਸਰਨਾ)  ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ,  ਇਸ 'ਤੇ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ  ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ "ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਰਸਮ" ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

No comments: