ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ

www.sabblok.blogspot.com
ਰੂਪਨਗਰ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਵਿੱਖੇ ਉਸ ਦੀ 51 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੋਚਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਲਿਨੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15-20 ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1989 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਲਿਕਪੁਰ ਲਾਗੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ।