ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

www.sabblok.blogspot.com
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗਾਮੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਿਜੀਜ਼ ਡਾਇਓਗਨੌਸਟਿਕ ਲਬਾਰਟਰੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮੀਟ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਬਾਰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਰੇਂਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 461 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 120 ਕਲਰਕਾਂ (ਐਸਡੀਸੀ) ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰਸਟ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਉਭਰਦੇ ਪਰਬਤ ਆਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 300 ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੀਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2013’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨਜ਼) ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਤਰ 1000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਲਾਸ ਸਬ ਪਲਾਨ (ਐਸਸੀਐਸਪੀ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਐਸਸੀਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੁਝਾਅ ਲਏ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ 59 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪਾਵੇਗਾ ਰੱਫੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।