ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ : ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ, ਟੀਏ-ਡੀਓੇ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ !

www.sabblok.blogspot.com
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਿ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵੇਤਨ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜਿ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਏਜੰਡਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਮੁਲਾਜਿ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਕਾ- ਮੁੱਕਾ ਵੇਤਨ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਪਰ ਹੀ 21160 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੁੱਲ 22700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜਿ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 21160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਹਨ । ਇਹ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵੇਤਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਕ ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ।
ਖਰਚ 15293 ਕਰੋੜ ( ਤਨਖਾਹ) 5857 ਕਰੋੜ ( ਪੈਨਸਨ) ::
ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੇਤਨਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ- ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬਚਣਗੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 59 ਤੇ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਨੂੰ 5ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਿ਼ਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜਿ਼ਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਿ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਓ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਿ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ।