ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੀ

www.sabblok.blogspot.com
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਇਟਰ)-ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 8000 ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਦਰਜਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਮਰ ਹਾਮਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਧੇ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਥੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।