ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢੇਗੀ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ!

www.sabblok.blogspot.com
ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦਾ
ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਸਮੇਤ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਏ. 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਾ ਹੀ ਡੀਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜੇ ਵਿਚ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾਮਿਆਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ।

ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤਕ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਡੀ ਏ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀ ਏ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐਫ. ਫੰਡ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੀਪੀਐਫ ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ।


ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਫ ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।