ਪੰਜਾਬ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ

www.sabblok.blogspot.com

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ 13000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 59 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ

ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਯਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਮਾਸਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਭੱਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 23000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ  ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ  ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਵੀ 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ ਮਦਦ ਦੇ 5700 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ  ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਗਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 5300 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ 8.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੈਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 13.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 126 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ 5300 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।