www.sabblok.blogspot.com
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲਗਭਗ 20,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 5000 ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਦਾ ਹਨ ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਵਿਭਾਗ 5000 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ, ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਆਉਣਗੀਆਂ । ਸ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ। ਕੇ। ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲਗਭਗ 20,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 5000 ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਦਾ ਹਨ ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਵਿਭਾਗ 5000 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ, ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਆਉਣਗੀਆਂ । ਸ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ। ਕੇ। ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ।
No comments:
Post a Comment