ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ..............?

www.sabblok.blogspot.com
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲਾਪਣ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਵਰਗ ਦੇ ਧੜ੍ਹੱਲੇ ਵਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਵਜਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟੀ-ਪਿੱਟੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ , ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ( 4 ) ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਹਲ ਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰ ਰਸੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਾਸੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਆਮ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ 1984 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ਼ੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਆਪੇ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੁਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਦ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਥੇ ਅਤਿ ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਉਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਹੋਰਨਾ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾ ਸਕਣ।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ।
98723-27899