www.sabblok.blogspot.com
ਅਕਲੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਅਤੇ ਪਥਰਾਲਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ 3 ਅਪਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੌਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ.ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਜੁਲਾਈ
 |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ (ਫੋਟੋ: ਭੁੱਲਰ) |
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਅਤੇ ਪਥਰਾਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ
ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ੍ਹ ਦੇ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ
ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਲੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਅਤੇ ਪਥਰਾਲਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ 3 ਅਪਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੌਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ.ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment